राजनीतिमा नत कोही स्थायी शत्रु हुन्छ नत कोही स्थायी मित्र नै यही उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै जेल हाल्ने ‘मास्टर प्लान’ बनाएका थिए । जुन सफल हुन नसक्दा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद नै धरापमा परेको छ ।
सिंगो विश्व सहित समग्र देश समेत कोरोना भाइरसको महामारी सँग जुधिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धि कानुनमा परिवर्तन र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि विवादित अध्यादेश ल्याए । मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित भएको उक्त अध्यादेशको बारेमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहेक अन्य मन्त्री नै बेखबर थिए । सत्तारूढ नेकपालाई नै विभाजन गर्ने गरि ल्याइएको भनिएको उक्त अध्यादेशको निशाना भने अर्कै थियो, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको जेल यात्रा तय गर्नु । यसैले ओलीले अध्यादेशको बिषयमा पार्टीभित्र आफू निकटसँग समेत परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । योजना लिक हुनसक्ने आशंका सहित ।
आवरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना सहित अध्यादेश ल्याइएको देखिएको भए पनि उक्त अध्यादेशको निशाना भने बहुआयामिक थियो भन्ने कुरालाई भुल्न सकिन्न । पहिलो त राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकार छाडेका उपेन्द्र यादवलाई उनकै पार्टी फुटाएर आफ्नो वास्तविक हैसियत देखाउन चाहान्थे । त्यसैका लागि उनले आफ्ना अति विश्वासप्राप्त सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई नै समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरेर फुटको पार्टी फुटको पक्षमा ल्याउन लगाए । त्यसैको परिणाम अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुख मात्रै होइन स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै विपक्षी दलका सांसद अपहरण गर्न सक्रिय भएको आरोप मात्रै लागेको छैन् । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । भलै यसको अन्त्य के हो अहिलेसम्म कुनै प्रष्टता छैन् ।
यो अध्यादेशको अर्को निशाना भनेको पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र अल्पमतमा परिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रको दबाब कम गर्न पार्टी फुटाउने अस्त्र आफ्ना विपक्षीहरूलाई देखाउन जरुरी थियो त्यसको लागि समेत यो अध्यादेश उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइराख्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा थिए प्रधानमन्त्री ओली । भलै उनको यो योजनाले पनि कुनै मुर्तरुप धारण गर्न पाएन ।
संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धि अध्यादेश भित्र भने प्रधानमन्त्री ओलीको खतरनाक योजना लुकेको थियो । यदि यो योजनामा प्रधानमन्त्री ओली सफल हुन्थे भने सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जेल हाल्ने ओलीको मास्टर प्लान सफल हुने सम्भावना थियो ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशको जगमा प्रधानमन्त्री ओली पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लडाकुको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा जेल पठाउने योजना बनिसकेको थियो । पार्टीभित्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी प्रचण्डलाई सहजै ठेगान लगाउन सकेको अवस्थामा ओलीका लागि पार्टीभित्रका अर्का प्रस्तिस्पर्धी माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार जग्गा काण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई वाइडबडी जहाज खरिद काण्डको छानबिनको डर देखाएर आफूअनुकुल प्रस्तुत हुन बाध्य पार्ने खतरनाक रणनीति बुनेका थिए । त्यो पनि अध्यादेश जारी भएको ६० दिन भित्रै, प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो खतरनाक योजना बुझेका प्रचण्डले ओलीको पहिलो समाजवादी पार्टी फुटाउन दिने योजना नै सफल हुन नदिन रणनीति मात्रै चालेनन राजपा समाजवादी एकताको सुत्रधार नै बने प्रचण्ड त्यो सँगै पार्टी भित्रका ओली विरोधी नेताहरूको सहयोगमा दुबै अध्यादेश फिर्ता गर्न समेत बाध्य बनाए प्रधानमन्त्री ओलीलाई ।
समग्र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशकै आधारमा अख्तियारको प्रमुखमा पूर्व गृहसचीव राई र अख्तियारको अर्को आयुक्तमा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको नियुक्ति पक्कापक्की थियो । पूर्व प्रहरी प्रमुखकै नाताले नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किशन श्रेष्ठको साथमा समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गर्न धनुषा पुगेका थिए । यसले पनि प्रष्ट पार्छ खनाल अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएका भए कसको निर्देशनमा कस्तो काम गर्थे भनेर ।
अर्कोतिर सांसद अपहरणकै आरोप लागेका ओली निकट नेकपा सांसद बस्नेत तिनै पात्र हुन् जसले तत्कालीन एमालेको भातृ संगठन युथ फोर्स प्रमुख हुँदा तत्कालीन माओवादी लडाकुका नाममा भएको तीन अर्ब भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा अख्तियारमा दायर गरेका थिए । खनाल र बस्नेतको सांसद अपहरणमा समान हिस्सेदारी केवल संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । अर्कोतिर पूर्व गृहसचिव राई र ओलीको निकटताको बारे त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पूर्व गृहसचीव राई र पूर्व प्रहरी प्रमुख खनालको अख्तियारमा प्रवेश भएको भए उनै सांसद बस्नेतको पूर्व लडाकु सम्बन्धि तामेलीमा राखेको फाइल खोल्दा नै प्रचण्ड सहित पूर्व माओवादी समूहका केहि प्रभावशाली नेताहरूको जेल जाने बाटो खुल्ला हुन्थ्यो, यही नै ओलीको मास्टर प्लान थियो भलै त्यो सफल हुन सकेन ।
अर्कोतिर राजनैतिक नियुक्तिको आधारमा न्यायाधीस नियुक्ति गर्ने परिपाटीका कारण सर्वोच्च अदालतमा समेत ओलीको बलियो पकड रहेको विश्वास गरिन्छ । यसैका आधारमा आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी दिन नमिल्ने गरी फैसला गरेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारोमा पारिरहेका सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई ठेगान लगाउने उदेश्यसाथ यो फैसला आएको हो कि भनी आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ भने दिएको छ । त्यो सँगै ओलीको चाहाना विपरीत सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा समेत उक्त प्रकरणमा जुनसुकै बेला तानिन सक्ने खतरा छ ।
कतै यो पनि प्रचण्ड सहित आफ्ना विरोधीको जेल यात्रा पक्का गर्ने मास्टर प्लानकै हिस्सा त हैन भन्ने आशंका भने बढेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ११ साउन २०७२ मा दिएको आममाफी सम्बन्धि पुनरावेदनको निवेदन आइतबार सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत इजलासले खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेश सँगै पूर्व माओवादी समूहमा तरंग ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । यो समाचार Online Pana मा छ।
यो पनि पढ्नुहोस्... कुलमानको चमत्कार लकडाउनकै बीचमा चाबहिल चुच्चेपाटीमा भूमिगत प्रसारण लाइन
यो पनि पढ्नुहोस्... कुलमानको चमत्कार लकडाउनकै बीचमा चाबहिल चुच्चेपाटीमा भूमिगत प्रसारण लाइन
